सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । सरकारले समयमै स्वास्थ्य बीमा नवीकरण नगर्ने सेवाग्राहीलाई चारगुनासम्म रकम तिर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८२ अनुसार नवीकरणको म्याद छुटाउनेले अब सुविधाको साटो आर्थिक भार बेहोर्नु पर्नेछ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वीकृत गरेको संशोधित अनुसूची अनुसार बीमा म्याद सकिएको तीन महिना भित्रमा नवीकरण गरेमा प्रिमियम रकमसहित थप ३५० तिर्नुपर्ने छ । हाल सरकारले पाँचजना परिवारका लागि ३ हजार ५०० प्रिमियम तोकेको छ । जसबाट एक लाखसम्मको सेवा पाइन्छ ।
समय कटाएर छ महिनाभित्र नवीकरण गर्दा भने चार हजार ५५० तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बीमाको म्याद समाप्त भएको छ महिनादेखि एक वर्षभित्र नवीकरण गर्दा ५ हजार २५० तिर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ । एक वर्षपछि नवीकरण गर्दा भने सात हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै दुई वर्षपछि नवीकरण गर्दा १० हजार ५००, तीन वर्षसम्म १४ हजार र तीन वर्षभन्दा पछि १७ हजार ५०० रकम तिनुपर्ने हुन्छ । नवीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बोर्ड बैठकबाट २४ असारमा स्वीकृत भइसकेको छ । बोर्डकाअनुसार धेरै नागरिक बिरामी परेपछि मात्र बीमा नवीरकण गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले उक्त कार्यविधि ल्याइएको हो ।
नवीकरणलाई निरन्तरता दिने हिसाबले यस्तो नीति अगाडि सारिएको हो । तीन महिनापछि नवीकरण गर्दा थप ३५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो कारबाही होइन, निरन्तरताको प्रोत्साहन हो । । जरिबाना सेवाग्राहीलाई दिइएको आर्थिक दण्ड भएको विज्ञहरू बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा नागरिकले सहज नवीकरण गरिरहेका छैनन् ।
अझै प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने हो । यस्तो नीतिले बीमा कार्यक्रम नै बन्द हुन सक्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीका अनुसार बीमामा आवद्ध हुने नागरिक थप्न जति गाह्रो छ, उनीहरूलाई टिकाउन (हरेक वर्ष नवीकरण गराउन) त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ ।
