सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । गैरसरकारी संस्था महासंघ हुम्ला शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकषर्ण पत्र पेश गरेको छ । गृहमन्त्रालयले तयार गरेको गैसस दर्ता सम्वन्धि मस्यौदामा असहमति रहेको भन्दै उक्च ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा मानव अधिकार, सामाजिक रुपान्तरण र सामुदायिक विकासमा क्रियाशिल नगारिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुले विगत लामो समय देखी नागरिक समाज संस्था मैत्री सामाजिक विकास अर्थात संघ संस्था ऐन माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी “संघ संस्था ऐन, २०८२“ को मस्यौदा तयार पारि सार्वजनिक गरिएको उल्ले गरिएको छ ।
यसैगरि लोकतन्त्रको मूख्य सरोकारवालाका रुपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरु लाई १६ औं पञ्चवर्षिय योजना र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राज्यको प्रमुख विकास साझेदार हो भनि पहिचान गरेको अवस्थामा नागरिक संघ संस्थाको योगदानको अवमुल्य हुने गरि सरोकारवालाको सहभागीता विना एकतर्फी आएको ऐन पहिलो दृष्टि मै खारेज योग्य रहेको उल्ले गरिएको छ ।
त्यसैगरि “संघ संस्था ऐन, २०८२“ को मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, स्वायत्त अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्थाको अधिकारको हनन गर्ने, कानुनी व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने अधिकारको कटौती गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने साथै नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र
पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको ठहर गर्दै लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको सहभागितामा मस्यौदालाई पुर्नलेखन गरि ऐनको मस्यौदामा रहेका त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन गृह मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग अपील गरिएको छ ।
सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले तत्काल माथिल्लो निकायमा पठाउने ब्यवस्था गरिने बताए । ध्याकाकर्षण पत्र बुझाउन गैसस महासंघका अध्यक्ष जनक बुढा, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राजन रावत, रेडक्रस सोसाईटी हुम्लक सभपति गणेश महत, पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष सुरेश परियार, छपाल लामा, सचिव नन्द सिंह लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।
