सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सूचना र विज्ञापन वितरणमा विभेद गरिएको निष्कर्षसहित त्यसको अन्त्य गर्न सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ । माग सम्बोधन नभए सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघमातहतका प्रदेश पदाधिकारी, शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अध्यक्षको सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन र सूचनामा विभेद गर्ने निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, निजी क्षेत्र र संघीयताको मर्मअनुकूल नरहेको ठहर गरेको छ ।
सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा–पत्रमा भनिएको छ, ‘सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग छलफलका लागि आतुर रहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सात दिनभित्र महासंघका मागको यथोचित सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै माग सुनुवाइ नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनका विषयमा अग्रसर हुने घोषणा यो सम्मेलन गर्दछ ।’ घोषणामा उल्ल्ेख गरिएको छ ।
पछिल्ला दिन सूचना संकुचन, सेल्फ सेन्सरसिप, सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा विभेद, पत्रकारको भौतिक असुरक्षा, विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पत्रकारलाई धरपकड गर्ने, धम्की दिनेजस्ता कार्य बढेको भन्दै महासंघ आन्दोलनरत छ । यस्ता गतिविधि जारी रहे आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने महासंघले जनाएको छ ।
आर्थिक संकटको बहानामा सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई परिश्रमिक नदिएको विषयमा पनि आपत्ति जनाउँदै महासंघले नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेको छ ।
‘आर्थिक संकटको बहानामा सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, सञ्चारगृहले करकापमा राजीनामा दिन बाध्य पारेको, अपमानजनक व्यवहार गरेको र निलम्बनसम्म गर्ने श्रम अधिकारविरोधी गतिविधि भइरहेकोप्रति यो सम्मेलन गम्भीर आपत्ति जनाउँदै श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सबै सञ्चारगृहहरूसँग माग गर्दछ,’ महासंघले भनेको छ ।
घोषणा–पत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सञ्चारगृहलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पनि समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने बाध्यकारी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक तत्काल वृद्धि गर्न यो सम्मेलन सरकारसँग माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारी सञ्चारमाध्यममा करार, सेवाकालीन करार, ज्यालादारी र स्ट्रिन्जरको रूपमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई लामो समयसम्मको योगदानको सम्मान गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पेसागत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्नसमेत यो सम्मेलन माग गर्दछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
