सि.टा समचारदाता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रमुख आयुक्त राईले स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको भए पनि अधिकारको अभावमा केही गर्न नसकिएको बताए।
उनले अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै आएको तर प्रमाण नहुँदा केही गर्न नसकिने उल्लेख गरे।
उनले भने,’हाम्रोमा जुन भ्रष्टाचारका उजूरीहरु आइरहेका छन्, स्थानीय तहकै सबैभन्दा बढी उजूरी आएको अवस्था छ। तर, उजुरीको क्वालिटी, उजुरीको प्रमाणका विषयमा हामीले हेर्दाखेरी जुनखालको क्वालिटीको उजुरी आउनुपर्ने हो, त्यो खालको आएको छैन।’
स्थानीय तहलाई अधिकार दिइसकेपछि जनताले दुःख पाउने सिलसिला सुरु भएको उनको दाबी थियो। हिजो जनताले निःशुल्क पाइरहेको सिफारिसका लागि पनि अहिले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। घुस रकम नबुझाएसम्म सिफारिस दिन्न भने पनि केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘स्थानीय तह, जुन स्थानीय सरकार भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यहाँ अधिकार दिइसकेपछि अहिले आएर स्थानीय तहमा वडादेखि नै जनताले दुःख पाउने सिलसिला सुरु भएको अवस्था छ।’
उनले थपे, ‘हिजो जनताले निःशुल्क पाएको जुन सुविधा थियो सिफारिसको, त्यही सुविधामा पनि हामी अहिले पैसा दिँदै दिँदै गएर अहिले जनतालाई वाक्क भएको छ। त्यस्तो सफारिस पनि डाइरेक्ट होइन, जति फी छ ५ सय भने ५ सय दिएर पुगेन, त्यसमा अरु इन्डाइरेक्ट ५ सय दिएपछि मात्रै सिफारिस दिने नभए म दिन्न भन्दा पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर, प्रमाण त केही हुँदैन। हामीले त्यसमा केही गर्न सक्दैनौँ।’
