सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना २०८१–८२ देखि २०८५–८६ लाई अन्तिम रुप दिने तयारी भई रहेको छ । उक्त् मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल अन्तिम छलफल भई रहेको हो ।
सुशासन, सामाजिक न्याय र आमसमृद्धिको सोचका साथ निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवाद उन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माण रहेको छ । योजना आयोगले अन्तिम रूप दिन लागेको योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म प्रदेशको कुल आर्थिक वृद्धिदर १८.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ९.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण राखिएको भए पनि वास्तविक आर्थिक वृद्धि भने ०.९१ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । २०७७–७८ मा १३.३ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा वृद्धिदर ०.९१, २०७८–७९ मा १५.७ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा वृद्धिदर ४.९, २०७९–८० मा १७.८ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा वृद्धिदर भने २.२ प्रतिशत भएको थियो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना समाप्ति हुने आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १८.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर भने ४.१ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रदेशको कुल आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्म ६.६, २०८३–८४ मा ७.५, २०८४–८५ मा ८.६ र आर्थिक वर्ष २०८५–८६ मा प्रदेशको कुल आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा योजना आयोगले पाँचवर्षे लगानीको मोडालिटी पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा समृद्ध कर्णालीका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ५२ खर्ब २ अर्ब २९ करोड लागत लाग्ने आयोगको प्रक्षेपण छ । पाँच वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा ८ खर्ब ८५ अर्ब ६७ करोड लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै, उद्योगतर्फ १९ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड, सेवातर्फ २४ खर्ब १५ अर्ब ८८ करोड लगानी गर्नुपर्ने गरी आयोगले बृहत् आर्थिक क्षेत्रगत प्रादेशिक लगानीको मोडालिटी तयार गरेको छ । आयोगले लगानीको क्षेत्रगत वर्गीकरणसमेत गरेको छ, जसमा प्राथमिक क्षेत्र कृषितर्फ सार्वजनिक लगानी ६२.२, निजी लगानी ३३, सहकारी पाँच गरी कुल लगानीको १७ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । द्वतीय क्षेत्र उद्योगतर्फ सार्वजनिक ४८ प्रशित, निजी ४९ प्रतिशत र सहकारी ३ प्रतिशत गरी ३६ प्रतिशत लगानीको प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । यस्तै, त्रितीय क्षेत्र सेवातर्फ सार्वजनिक लागानी ४९ प्रतिशत, निजी लगानी ४६ प्रतिशत, सहकारी लगानी पाँच प्रतिशत गरी कुल ४६.४ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने आयोगको प्रक्षेपण् कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजानमा तहगत सरकारको तर्फबाट हुने लगानीको समेत मोडालिटी तयार पारेको छ, जसमा कुल ५२ खर्ब २ अर्ब २९ करोडमध्ये संघीय सरकारले १० खर्ब १५ अर्ब १० करोड लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै, प्रदेश सरकारले कुल लागतको १२ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहले ३ खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाँच वर्षको अवधिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा छवटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोकिएको छ । ती प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रमुखताका साथ समेट्नुपर्नेछ । हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी, कृषि, भूमि व्यवस्थापन र सहकारी, खनिज, उद्योग वाणिज्य र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिता दिईएको छ ।
श्रम, रोजगारी र गरिबी निवारण, वन, जैविक विविधता र जलाधार, पूर्वाधार र अन्तरआबद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा र खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषण र जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा डिजिटल र मानव पुजी, सुशासन तथा डिजिटल प्रणालीलाई योजना आयोगले प्रदेश विकासका मुख्य प्राथमिकता तोकेको छ । यस्तै, उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण, सहज तथा सर्वसुलभ पहुँच र सघन आबद्धता कायम गर्नु, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवर्द्धन गर्नु, सुशासन प्रवर्द्धन तथा विकासको प्रतिफल आमजनतासामु पु¥याउनु दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका उद्देश्य छन् । योजना कार्यान्वयनका लागि आयोगले विभिन्नमा समष्टिगत रणनीति तय गरेको छ, जसमा प्रदेशका तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका जल, जङ्गल, जमिन, जनशक्ति र जडीबुटीका क्षेत्रको व्यवसायीकरण, उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी, सिर्जना तथा लगानी वृद्धिलाई आयोगले समष्टिगत रणनीतिमा राखेको छ । यस्तै, धार्मिक तथा पर्यापर्यटन, प्राङ्गारिक र रैथाने उच्च मूल्य कृषि, सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जा लगानीको वातावरण निर्माण र दिगो तथा हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने, सुनौलो त्रिभुज (गोल्डेन ट्र्याङ्गल) र सुनौलो सिक्री (गोल्डेन स्ट्रिङ्ग) को अवधारणाअनुरुप कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय सम्भावनालाई उपयोग गर्ने नीति आयोगले लिएको छ । प्रदेश विकासका रणनीतिक महत्त्वका आयोजना (सडक, कोरिडोर, प्रदेश विमानस्थल, ऊर्जा, सिमेन्ट, खनिज, तेल, रत्नपत्थर खानी उद्योग आदि) कार्यान्वयनमा अनुकूल वातावरण विकास गर्ने, जाजरकोट भूकम्पपश्चात्को पुनः निर्माणलाई जाजरकोट पुनर्निर्माण मोडेलको रूपमा विकास गर्ने र भूकम्पप्रतिरोधी घर, सार्वजनिक संरचना निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विकासलगायत पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन, उद्यम व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनाको शीघ्र प्रक्रियाद्वारा पुनर्लाभ हासिल गर्ने रणनीति प्रदेश सरकारले लिनुपर्नेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन गरी उत्पादन तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, डिजिटल कर्णालीको अभियानलाई सकारात्मक रुपान्तरण, उत्पादन वृद्धि र सुशान, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सेवा क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायको सम्पादनका साथै आर्थिक गतिविधिमा भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, नीति निर्माण, सेवा प्रवाह तथा विकास प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, दलित, विपन्न, आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख समुदाय, धार्मिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलगायत सीमान्तकृत वर्ग, जाति तथा समुदायको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गर्ने, प्रदेशको समग्र विकासका लागि तहगत सरकार, विकास साझेदार, सहकारी, निजीक्षेत्र, समुदायबीच समन्वय, साझेदारी तथा सहकार्य सुढृढ बनाउनु प्रदेश सरकारले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेछ । आयोगले समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि गेम चेन्जर कार्यक्रम र कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा अगाडि सारेको छ । जलविद्युत् उत्पादन, अर्ग्यानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास (पर्यापर्यटन, धार्मिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, साहसिक पर्यटन) उत्तर दक्षिण रोड कोरिडोर (कर्णाली रेशम मार्गलगायत) स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई योजना आयोगले गेमचेन्जर कार्यक्रममा राखेको छ ।
