- सि.टा समचारदाता
हङकङका एक पत्रकारलाई त्यहाँको अदालतले जेल सजायको फैसला गरेको छ। हङकङका एक न्यायाधीशले बिहीबार एक प्रसिद्ध अनलाइन समाचार संस्थाका पूर्वसम्पादकलाई ‘भड्काउ’ ठहरिएका लेखहरू प्रकाशित गरेको आरोपमा एक वर्ष नौ महिना जेल सजाय सुनाएका हुन्।
हङकङमा यो पत्रकारिताको लागि अभूतपूर्व सजायका रुपमा लिएको छ। यसअघि प्रेस स्वतन्त्रतालाई हङकङमा सुरक्षित मानिन्थ्यो र सहरमा कानुनी रूपमा समेत सुरक्षित ठानिएको थियो।
सजाय सुनाइएका ५४ वर्षीय चुङ पुयि-कुन स्ट्यान्ड न्यूजका शीर्ष सम्पादकका रुपमा रहेका थिए। उनको समचार संस्थाले सन् २०१९ मा हङकङको सरकारविरोधी प्रदर्शनको समयमा विशेष ख्याती कमाएको थियो। गैर-नाफामूलक डिजिटल समाचार संस्थाका रुपमा यो संस्था रहँदै आएको छ।
प्रहरीले २०२१ को डिसेम्बरमा संस्थाको कार्यलयमा छापा मारेर केही कार्यकारी तथा संस्थाका सम्पादकहरूलाई गिरफ्तार गर्दै संस्थालाई बन्द गर्न बाध्य पारिएको थियो। यहीँ आरोपमा दोषी ठहरिएका अर्का ३६ वर्षीय पूर्वसम्पादक प्याट्रिक लामलाई भने छोटो सजाय निर्धारण गरियो। सुनुवाइ अघि चुङ र लामले एक वर्षभन्दा बढी समय जेलमा बिताएकाले लाम भने रिहा भएका छन्।
चुङ, संस्थाका प्रधान सम्पादक थिए भने लाम, छापामार्दाको समयमा कार्यवाहक प्रधान सम्पादक रहेका थिए। सन् २०२१ को अगस्टमा ‘उत्तेजना फैलाउने’ लेखहरु प्रकाशन गरेको आरोपमा उनीहरुलाई दोषी ठहर गरिएको हो। उनीहरूलाई दोषी ठहराइएको सामग्रीहरुमा समाचार रिपोर्टिङ, अन्तर्वार्ता, प्रोफाइल तथा टिप्पणी र लेखहरू समावेश थिए। जुन २०२० र २०२१ बीच प्रकाशित भएका थिए।
चुङलाई एक वर्ष नौ महिना जेल सजाय सुनाइएको र जुन यो अपराधको लागि अधिकतम दुई वर्षको सजाय नजिकको हो। न्यायाधीशले लामलाई छोटो सजायको अनुमति दिएका थिए। लामलाई भने छोटो समय सम्पादकको भूमिका निभाएको र स्वास्थ्यमा समस्या रहेका कारण कम सजाय निर्धारण गरिएको जनाइएको छ। लाम दुर्लभ किड्नीको समस्याबाट पीडित छन्।
चुङ र लाम दुवै जना सत्ताविरोधी गतिविधिको आरोपमा दोषी ठहर भएका पहिलो हङकङका पत्रकार हुन्। यो कानुन बेलायती उपनिवेशकालीन हो, जुन बेइजिङद्वारा तयार गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनसँगै, एक पटक स्वतन्त्र भएको सहरमा विरोधलाई दबाउन प्रयोग गरिएको छ।
यो सजायले हङकङमा पत्रकारहरूको पहिले देखिनै कठिन अवस्थालाई झनै बढाएको विश्लेषण भएका छन्। केवल पछिल्लो दुई हप्तामा मात्र, दर्जनौं हङकङका पत्रकारहरू अनलाइन दुर्व्यवहार तथा उनीहरूका परिवार र सहकर्मीहरूलाई बदनाम गर्ने पत्रहरूको सामना गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, एपीको एक फोटोग्राफर जसले यस वर्षको सुरुमा ‘वर्क पर्मीट’ अस्वीकार गर्दै उनलाई गत हप्ता सहरमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ। सन् २०२० मा पारित गरिएको बेइजिङले लादेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन र यस वर्ष लागू भएको थप राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई दण्डित गर्न अनुमति दिएको छ, जसमा हङकङको मिनी-संविधान, आधारभूत कानुनले सुरक्षित गरेको पत्रकारिता पनि यसभित्र परेको छ।
हङकङको मिडिया र पत्रकारिता अहिले डर, सेल्फ सेन्सरसिप गर्न बाध्य छन्। विषेश गरेर पत्रकारहरू, मानवअधिकारकर्मीहरू तथा अन्य अधिकारवादीहरु अहिले चिन्तित देखिन्छन्। यो अवस्था विश्वविद्यालयहरू जस्ता अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिविम्बित हुने ठानिएको छ।
‘पत्रकारितासँग सम्बन्धी यी मुद्दाहरूले अब हङकङमा राजनीतिक मुद्दाहरूको लागि कानुनको शासन नभएको देखाउँछ’ ‘हङकङ फ्रीडम फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा प्रजातन्त्रवादी पत्रिका एप्पल डेलीका पूर्वनिर्देशक मार्क क्लिफोर्डले भने। ‘एप्पल डेलीलाई पनि सरकारद्वारा जबर्जस्ती बन्द गराइएको थियो। ‘पत्रकारहरू र अन्य व्यक्तिहरूसँग भएको यो घटना मैले कल्पना गरेको भन्दा भयावह छ’ उनले थपे।
विस्तारै विद्यालय क्षेत्रमा पनि गहिरो नियन्त्रणहरु सुरु गरिएको दाबी गरिएको छ। सामाजिक तथा राजनीतिक विषयमा स्वतन्त्र शैक्षिक अनुसन्धानको लागि कडा निग्रानीहरु गरिएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले हङकङका आठ सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूको मानविकी विभागहरूमा दमनकारी वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ।
मानवअधिकार हेर्ने संस्था ह्युमन राइट्स वाचले बुधबार प्रकाशित एक रिपोर्टमा पछिल्लो पटक खस्किँदो मानवअधिकारका बारेमा चर्चा गरेको छ। चुङ र लामका वकिलहरूले अदालतमा आफ्नो बचाउको क्रममा ती लेखहरू हङकङमा दशकौंसम्म गरिएको नियमित पत्रकारिताको अभ्यासका उदाहरणहरू भएको बताएका थिए।
हङकङको मिडिया वातावरण कुनै समय एसियामै सबैभन्दा जीवन्तमध्ये एक मानिन्थ्यो। तर १९९७ मा बेलायतले हङकङलाई चीनको सत्तालाई हस्तान्तरण गरेपछि पनि यसले निरन्तर पाएको थियो। जसका कारण हङकङलाई मुख्यभूमि चीनबाट भिन्न रूपमा सञ्चालन गर्न दिएको ‘एक देश, दुई प्रणाली’ का रुपमा मानिन्थ्यो।
तर २०१९ को सरकारविरोधी प्रदर्शनपछि, सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोणको विरोध गर्नेहरूलाई निसानामा पार्न थालिएको हो। विशेष गरेर पत्रकारहरू, विपक्षी सांसदहरू, कार्यकर्ताहरू र सामान्य नागरिकहरू सबैलाई लक्षित गरेर कडाइ गर्न थालिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यसलाई बेइजिङको छविमा हङकङलाई पुनर्निर्माणका रुपमा हेरिएको छ।
