ऐटन रावल
सिमकोट । हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा देखिएको विवादका विषयलाई लिएर बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका नागरिकहरूले कर्णाली कोरिडोर पटक–पटक अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहेका बेला कर्णाली कोरिडोर हुँदै यात्रा गर्ने हुम्ली नागरिकहरूले सास्ती खेप्न थालेपछि नेपाल सरकारलाई सात बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ ।
आइतबार अपराह्न करिब पाँच बजे हुम्लाका सर्वपक्षीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीहरूको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीमार्फत नेपाल सरकारलाई सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
उक्त ज्ञापनपत्र कर्णाली प्रदेश सरकार तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइएको जनाइएको छ ।
हुम्लाका नागरिकहरूले परापूर्वकालदेखि प्रमाण र भोगचलनका आधारमा हुम्ला कवाडीदेखि घटमाना, मैतार्ना, मासपुर, झाल्या, गर्वेगौडा, रिम, जौलीसाँघु, गौल्याखोला–दोगाणी–लाम्पाटा–च्याचौर–यार्वा–दगल्च्या–उदारगढ, कस्त्री गौडा, धौल्याचौर, सैन, रानीखर्क (रानीसैन) तथा सैपाल हिमालको बेसक्याम्प क्षेत्रसम्मको भू–भाग हुम्ला जिल्लाको सीमाभित्र पर्ने सर्वविदित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यही तथ्य र प्रमाणलाई आधार मान्दै २०८३ वैशाख २४ गते हुम्ला जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामार्फत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हुम्लाको लाम्पाटा क्षेत्रमा बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाले अनाधिकृत रूपमा निर्माण गर्न लागेको अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण कार्य तत्काल रोक्न तथा अनावश्यक रूपमा सीमा विवाद सिर्जना नगर्न आग्रहसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको विषय पुनः स्मरण गराइएको छ ।
तर उक्त ज्ञापनपत्रको हालसम्म सुनुवाइ नभएको र झन् त्यस क्षेत्रमा झैझगडा गर्ने, हुलदंगा मच्चाउने, सीमा विवाद चर्काउने तथा कर्णाली राजमार्गलाई बन्धक बनाउने जस्ता अमानवीय र अस्वाभाविक गतिविधि भइरहेकाले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न तथा सीमा विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति, पक्ष र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरिएको जनाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा हुम्लाको रानीखर्क, लाम्पाटा र च्याचौर क्षेत्रमा बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाले संघीय सरकार तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको स्वीकृतिविना निर्माण गर्न लागेको भनिएको अस्थायी प्रहरी चौकी नै विवादको मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र अनाधिकृत निर्माणमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कर्णाली कोरिडोर राजमार्गलाई बन्धक बनाएर नागरिकको स्वतन्त्र आवतजावत गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । साथै, कर्णाली राजमार्ग पटक–पटक अवरुद्ध गरिरहेमा वैकल्पिक मार्गका रूपमा कालिकोट–जुम्ला–मुगु हुँदै हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकासम्म जोडिने गरी कर्णाली कोरिडोर निर्माण गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
हुम्ला जिल्लाको उल्लेखित सीमा क्षेत्रका भू–भागहरूको संरक्षण, विकास तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै रानीखर्क (रानीसैन) क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
त्यस्तै, अनावश्यक रूपमा हुम्लाको भू–भागलाई सीमा विवादित क्षेत्रका रूपमा प्रचार गर्ने, गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रोपोगाण्डा फैलाउने, सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना कल रेकर्ड गरी सार्वजनिक गर्ने, अनुमति बिना ड्रोन क्यामरा उडाएर उत्तेजना फैलाउने तथा त्यस क्षेत्रमा काठ, जडीबुटी र प्रतिबन्धित वन्यजन्तुको चोरी तथा तस्करीमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका अन्तर्गत धुलाचौर र कवाडी क्षेत्रमा आन्दोलनका नाममा कर्णाली राजमार्ग बन्द गरी हुम्ला जिल्ला चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारिलाल शाही र नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्ला शाखाका अध्यक्ष राजन रावतसहित करिब दुई सय जना हुम्ली नागरिकलाई बन्धक बनाइएको, दुर्व्यवहार गरिएको, ढुंगा प्रहार गरी सर्केगाड गाउँपालिका–८ फुचाका दुई जना युवालाई घाइते बनाइएको तथा खान–बस्न समस्या सिर्जना गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
यस्तै, त्यस क्षेत्रमा हुम्लाका व्यापारीहरूले सञ्चालन गरेका होटल तथा पसल बन्द गराएर मानसिक तनाव दिइएको भन्दै उक्त घटनामा संलग्न दोषीमाथि यथाशीघ्र कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा हुम्लाको भू–भागलाई प्रायोजित रूपमा सीमा विवादमा तानेर हुम्ला र हुम्ली समुदायप्रति अपाच्य शब्द प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्ल तथा उपाध्यक्ष राजकला सार्कीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बाजुरा पक्षले हुम्लाको भू–भाग अतिक्रमण गर्न खोजी सीमा विवाद गरिरहेमा तथा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण कार्य नरोकिए त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका तथा सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको छ ।
हुम्लाको भू–भागलाई सीमा विवादको विषय बनाएर बाजुराले समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल सरकारले सामान्य अध्ययन समिति नभई अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय सीमा जाँचबुझ समिति तत्काल गठन गरी काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्र सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारी (प्रतिरोध) समक्ष वाचन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसमक्ष पुर्याउनका लागि बुझाइएको हो ।
यसैबीच, खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण रावलले बाजुराका केही नागरिकले हुम्लाको सीमा मिच्ने, हुम्ली यात्रुलाई दुःख दिने तथा सरकार मौन बसेर तमासा हेर्ने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै अब यस्तो ज्यादती सहेर बस्न नसकिने बताएका छन् । उनले हुम्ली जनताको माग पूरा नभए सबै हुम्ली एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिने र आगाे बालेर अगाडि बड्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
त्यसैगरी, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रशासनिक निकाय मौन भएर बस्न नहुने बताएका छन् ।
उनले सीमा विवादलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै रानीखर्क, च्याचौर र लाम्पाटा क्षेत्रको विषयमा प्रशासनले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले आगामी एक–दुई दिनभित्र समस्या समाधान नभए हुम्ली जनता उत्तेजित हुनसक्ने चेतावनी दिँदै “हामी हिमालको टुप्पोमा बसेका मानिस हौं, पानी बगेर तल जान्छ, ढुंगा पनि तलै झर्छ” भन्दै सीमा विवादप्रति गम्भीर भएर काम गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन् ।
