सि.टा.समाचारदाता
सिमकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि भन्दै सञ्चालन गरेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । यसलाई न प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छ न त त्यसलाई बन्द गर्न नै नसक्दा यो कार्यक्रम निस्प्रभावी भएको हो ।
पछिल्लो समय परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने सरकार स्वयम् अलमलमा परेको छ । यद्यपि परिमार्जन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको सरकारले जनाएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ तर अहिलेसम्म कार्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन । सरकारको आर्थिक व्ययभार नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सहज तरिकाले जतिसक्दो चाँडो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान पनि सकिएको छैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी २० वर्षको आर्थिक व्ययभारको विवरण निकालेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक व्ययभारसहितको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार २० वर्षमा १७ अर्ब बजेट ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनाइएको छ । यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसकिने देखिन्छ । कार्यव्रmम आव २०७६/७७ मा सुरु गरिएको हो तर आव २०७८/७९ बाट भने छोरीको बैङ्क खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७६ साल साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपियाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । २०७१ पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।
आव २०७६/७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आव २०७७/७८ मा छ करोड रुपियाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४१५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो ।
त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । कतिपय सरोकारवालाले कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले खास गरेर उत्पादनसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रम बन्द हुँदा समुदायसम्म नै नराम्रो सन्देश प्रवाह हुनेछ ।
