सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण हुम्लाका छ वटा पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म ती गाउँँपालिकाले जग्गाको बर्गिकरण नगर्दा कित्तकाट रोकिएको हो ।
जिल्लाका छ वटा पालिका नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि कित्ताकाट ठप्प भएको नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण शाहीले बताए ।
हालसम्म सर्केगाड पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । भदौमा महिना लागि सक्दा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा जिल्लाका ती पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम ठप्प भएको प्रमुख शाहीको भनाई छ ।
पालिकाभित्रका कुन कित्ता नम्बरको जग्गा कृषि, आवासीय लगायत छुट्याइ नसकिएको हो । नियमत वर्गीकरण नगरेको पालिकामा नयाँ कित्ताकाट रोकिएको हो । आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गर्नु पर्ने भएपनि गर्न नसकिएको सिमकोट गाउँपालिका– ५ का देवजंग हमालले बताए ।
यो समस्या हमालको मात्र नभएर अन्य छ वटा गाउँपालिकाका स्थानीयको साझा समस्याको रुपमा रहेको छ । सरकारले दुई पटक भूउपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम रोकिएको थियो ।
कित्ताकाट ठप्प भएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको हो । २०७९ मंसिरसम्म नेपालका केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटर भन्दा कम भए कित्ताकाट गर्न नपाईने बताउदै उहाँले कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा पाँचसय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफल भन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।
सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायीक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ ।
उनका अनुसार कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सबै पालिकालाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई नापी विभागबाट हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटाका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न समन्वय गरिएको छ ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावली अनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिक लगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
