सि.टा. समाचारदददाता
सिमकोट । ललितपुर जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका नाममा ठगीमा परेकाहरुलाई रकम फिर्ताका लागि प्रमाणसहित पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा फैसला सुनाएर पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि एक महिनाको समयावधि तोकेर सूचना जारी गरेको हो । २०६२ सालबाट संस्था नै खडा गरी भएको ठगीमा त्यसको २० वर्षपछि २०८२ सालमा टुङ्गिनेतिर लम्केको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २ गतेको फैसला अनुसार युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड, ललितपुरका नाममा रकम जम्मा गर्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई सूचित गरिन्छ कि,’ अदालतको सूचनामा भनिएको छ, ‘आफ्नो दाबी प्रमाणसहित एक महिनाभित्र यस अदालतको तहसिल शाखामा वा देशभरका जुनसुकै जिल्ला अदालतका तहसिल शाखा मार्फत रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्नुहोला ।
तोकिएको समय सीमाभित्र दाबी पेश नगरेमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ र म्याद समाप्त भएपछि कुनै पनि निवेदन दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।’
युनिटीसँग जोडिएर ३ लाख ६६ हजार ३ सय ४३ जना ठगीएका थिए । सर्वोच्चले सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गर्ने युनिटी लाइफका सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वसाधारणको रकम ‘फिर्ता दिनू’ भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ र सञ्चालकहरू भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री र महेन्द्र केसीलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र जनही २५ हजार जरिवाना, महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई १ वर्ष कैद १० हजार जरिवाना र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई १ वर्ष कैद १० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भैसकेकाले उनको २ वर्ष कैद र ६ हजार जरिवाना भने कट्टा गर्ने फैसला भएको थियो । प्रमाणसहित आएका सर्वसाधारणलाई कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री गरी भुक्तानी दिँदै जाने अदालतको फैसलामा भनिएको थियो ।ललितपुर जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका नाममा ठगीमा परेकाहरुलाई रकम फिर्ताका लागि प्रमाणसहित पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा फैसला सुनाएर पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि एक महिनाको समयावधि तोकेर सूचना जारी गरेको हो । २०६२ सालबाट संस्था नै खडा गरी भएको ठगीमा त्यसको २० वर्षपछि २०८२ सालमा टुङ्गिनेतिर लम्केको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २ गतेको फैसला अनुसार युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड, ललितपुरका नाममा रकम जम्मा गर्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई सूचित गरिन्छ कि,’ अदालतको सूचनामा भनिएको छ, ‘आफ्नो दाबी प्रमाणसहित एक महिनाभित्र यस अदालतको तहसिल शाखामा वा देशभरका जुनसुकै जिल्ला अदालतका तहसिल शाखा मार्फत रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्नुहोला । तोकिएको समय सीमाभित्र दाबी पेश नगरेमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ र म्याद समाप्त भएपछि कुनै पनि निवेदन दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।’
युनिटीसँग जोडिएर ३ लाख ६६ हजार ३ सय ४३ जना ठगीएका थिए । सर्वोच्चले सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गर्ने युनिटी लाइफका सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वसाधारणको रकम ‘फिर्ता दिनू’ भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ र सञ्चालकहरू भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री र महेन्द्र केसीलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र जनही २५ हजार जरिवाना, महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई १ वर्ष कैद १० हजार जरिवाना र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई १ वर्ष कैद १० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भैसकेकाले उनको २ वर्ष कैद र ६ हजार जरिवाना भने कट्टा गर्ने फैसला भएको थियो । प्रमाणसहित आएका सर्वसाधारणलाई कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री गरी भुक्तानी दिँदै जाने अदालतको फैसलामा भनिएको थियो ।
