सि.टा. समााचारादाता
सिमकोट । सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यससँगै नाम, जन्ममिति सहित व्यक्तिगत घटनाका विवरण एकपटकलाई सच्याउन पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै नाम, जन्ममिति, विवाह दर्तालगायतका विवरण सच्याउन पाउने बाटो खुलेको हो ।
यसअघि सरकारले व्यक्तिगत घटनाका विवरण सच्याउन मिल्ने गरी ऐन बनाए पनि त्यसमा थप प्रष्टता नभएकाले सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा नियमावली संशोधन गरिएको हो । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक–फरक विवरण भएकाले पनि अब एकपटकलाई सच्याउन पाउने छन् । व्यक्तिगत घटना विवरण दर्ता गर्न वा सच्याउने काम वडा कार्यालयले गर्दछ । यता राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली, २०७७ संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले व्यक्तिगत घटना विवरण सच्याउने प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०७६ को दफा २५ अनुसार, व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र मात्र सच्याउन पाउने व्यवस्था थियो ।
पहिले जन्म दर्ता अनिवार्य थिएन, एसएलसी फारम भर्ने बेला प्रायः विद्यार्थीको उमेर १६ वर्ष लेख्ने गरिन्थ्यो जन्म मिति जहिले भए पनि, नागरिकता विद्यालयका सर्टिफिकेटको आधारमा बनाइन्थ्यो, जसकारण जन्म मिति र नागरिकतामा एकरुपता नहुने समस्या आउने गर्यो, धेरैलाई आफू जन्मदाको नामसँग आत्मीयता नभएको वा विविध कारणले नाम परिवर्तन गर्नुपरेको समेत अवस्था रहेको छ । पाँच प्रकारका व्यक्तिगत घटना दर्तामा विवरण सच्याउन सकिने प्रावधान रहेको छ । जसमा जन्म, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, मृत्यु र बसाइँसराइ रहेका छन् ।
धेरै व्यक्तिहरुको जन्मदर्ताको विवरण नागरिकतासँग नमिल्दा विदेश जाने प्रक्रियादेखि वैदेशिक अध्ययन, रोजगारी लगायतका काममा समेत अप्ठ्यारो पर्न गयो । करिब ५० हजारभन्दा बढि विद्याथीहरुले जन्म मिति सच्याउन नपाएकाले एसएलसी फारम भर्न नपाउने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०७६ को दफा २५ अनुसार, व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र मात्र सच्याउन पाउने व्यवस्था थियो । त्यसपछि सच्याउन नपाइने भएकाले धेरैका लागि वास्तविक गल्तीहरु सुधार्न असम्भक भएको थियो । उदाहरणका लागि, यदि कसैको नागरिकता २०७५ असोज ७ मा जारी भएको छ भने उक्त विवरणको गल्ती २०७६ असोज ७ भित्र मात्र सच्याउन पाइन्थ्यो ।
