सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । सरकारले स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए स्थानीय तहको खाता रोक्का गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको काम र कारबाही गर्न खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइए सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको खाता रोक्का गर्न सक्ने गरी कानुुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मसौदामा सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए खाता रोक्का गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । विगत केही वर्षदेखि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएका कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई पुुनः मन्त्रालयमा फिर्ता गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि हाजिर नगराउने स्थानीय तहलाई कानुनी दायरामा बाँध्नका लागि त्यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो ।
भूभि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले कतिपय स्थानीय तहले मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन थालेकाले ऐन नै संशोधन गरी अनुदान रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउँदै आएका थिए । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन दबाब पुग्ने गरी विधेयकको मसौदामा अनुदान कटौती गर्न सक्ने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको हो ।”
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले स्थानीय तहमा खटाइएका अधिकृतलाई हाजिर नगराए खाता रोक्का गर्नुपूर्व हाजिर नगराउनाको मनासिब कारण पेस गर्ने मौका स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था मसौदामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । स्थानीय तहले कारणसहित हाजिर नगराएको सवाललाई मन्त्रालयले सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी विधेयकको मसौदामा प्रस्ताव गर्ने कुरा आएको हो ।
मन्त्रालयले मसौदामा सर्वसाधारणको राय आइसकेपछि अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत राय लिएर विधेयकको मसौदा संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । यता स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्नका लागि प्रव्रिmया अनुसार प्राप्त भएको प्रस्तावलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या, नाम, केन्द्र र सिमाना हेरफेर गर्न मन्त्रालयले सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तो सिफारिस भइआएमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि नै स्थानीय तहको नाम, सङ्ख्या, सिमाना र केन्द्र हेरफेर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुुनुभन्दा एक वर्षअगाडि नै सरकारले नाम, सङ्ख्या, केन्द्र र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
त्यसैगरि स्थानीय तहको कार्यपालिकामा तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशत सङ्ख्या उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या उपस्थित भएको मानिने छ तर तीन पटकसम्म कार्यपालिकाको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुुगे गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुखसहित कार्यपालिकामा तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुुगेको मानिने व्यवस्था मसौदामा गरिएको छ ।
कार्यपालिकामा कुुनै पनि विषय सर्वसम्मत रूपमा निर्णय हुुन नसके अध्यक्ष तथा प्रमुखसहितको कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको बहुुमतबाट गरिएको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय मानिने छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष साउन समान्तभित्र पारित गरानुुपर्ने प्रस्ताव मसौदामा गरिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन आन्तरिक लेखा परीक्षकले तयार गरी गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले पारित गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्न सुझाव दिएका छन् ।
