सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । अबदेखि स्थानीय तहले गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्राथमिकता र लक्ष्यको प्रतिफल प्राप्त हुने गरी पुस्ट्याइँ गरेर मात्र नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।
आवश्यक नीति, कानुन, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमका लागि गाउँ र नगर कार्यपालिकाको प्राथमिकता लक्ष्य तथा प्रतिफल प्राप्त हुने विवरणसहितको पुस्ट्याइँ पेस भएपछि मात्र नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने छ । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा उक्त कानुनी र व्यावहारिक आधारसहितको पुस्ट्याइँ गरेपछि मात्र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नमुना कानुन निर्माण गरी ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पठाएको छ । त्यही नमुना कानुनमा उक्त व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो । यसअगाडि भने स्थानीय तहमा हचुवाका भरमा नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता आउनुका साथै स्रोतको सुनिश्चिततामा समेत अन्योल हुँदै आएको थियो । स्थानीय तहले बनाउँदै आएका बजेटको विधि र प्रक्रियामाथि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउने गरेको थियो ।
आगामी दिनमा स्थानीय तहको बजेट निर्माणको विधि र प्रक्रिया स्पष्ट हुने, अनावश्यक कार्यक्रम र योजना नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र कार्यक्रम निर्माण भई कार्यान्वयन हुने गरी नमुना कानुन निर्माण गरिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्नका लागि मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।
चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो खर्च सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार र कारणसहित प्रस्तावित रकमको पुस्ट्याइँ गर्ने, आवश्यक नीति, कानुन, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमका लागि गाउँ र नगर कार्यपालिकाको प्राथमिकता लक्ष्य तथा प्रतिफल प्राप्त हुने विवरणसहितको पुस्ट्याइँ पेस गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा पुँजीगत प्रकृतिको भए स्वीकृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने प्राविधिक र आर्थिक पुस्ट्याइँसहित प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन भई स्वीकृत भइसकेका तथा क्रमागत रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाका हकमा स्वीकृतिको प्रमाण, खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तथा सम्झौता अनुरूप आगामी वर्षको कार्ययोजना तथा प्रतिफल प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा विषयगत क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिका सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख, योजना महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नमुना कानुनले स्थानीय तहलाई वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा थप सहज हुने बताएका छन् ।
मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउनुपर्ने
स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने नमुना कानुनमा व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको खर्चको प्रक्षेपणसहितको संरचना सभामा पेस गर्नुपर्ने छ ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप समावेशी बनाउन वडा समितिले टोल तथा बस्ती विभाजन गरी सहभागितामूलक छलफलबाट कार्यक्रमको विवरण तयार गर्नुपर्ने छ । यसमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका वर्ग, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, निजी क्षेत्र र समुदायमा आधारित संस्थाका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
