सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरवलोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था लागू गरिएको बताएकी छन ।
बैठकमा सांसदले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय असफल विधि भएको टिप्पणी गर्दै यसले शिक्षा, व्यापार र सरकारी सेवामा गम्भीर असर पु¥याएको बताएका थिए ।
सासदहरुले उक्त निर्णय खारेज गरी पुनः हप्ताको एक दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्थामा फर्किन सरकारसँग माग गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री गौतमले तत्कालीन समयमा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण इन्धन खपत घटाउन र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप परिणाममुखी बनाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएकी थिईन ।
कर्मचारीको कार्य जीवन सन्तुलन मिलाउन, ऊर्जा तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको सरकारको ठम्याईछ । मन्त्री गौतमका अनुसार बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालय खुल्ने प्रावधानले सेवाग्राहीलाई सहजता भएको र कर्मचारीको मनोबल एवं कार्यक्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
विशेष गरी आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा भएको वृद्धिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याएको सरकारको दाबी छ । विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासका लागि सामाजिक घुलमिल र खेलकुद पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको र हाललाई यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नभएको यद्यपि प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारले अध्ययनको विषय बनाउने बताएकी छन् ।
