सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा प्रस्तावित एक पटकको ३०—५५ अवकाश व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा हलचल ल्याएको छ । कर्मचारीको सेवा सर्त, समानताको हक र सार्वजनिक प्रशासनमा अनुभवी जनशक्तिको उपलब्धताबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।
नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेको वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावविरुद्ध प्रभावित कर्मचारीहरू कानुनी प्रतिवादको तयारीमा जुटेका छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । विधेयकमा नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि अवकाश दिने भन्ने विषय राखिएको छ । त्यसपछि नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ । हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सामान्यतः ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक कानुनका विज्ञ डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार कर्मचारी नियुक्त हुँदा कायम रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार निश्चित उमेरसम्म सेवामा रहन पाउने व्यवस्था छ । पछि कानुन परिवर्तन गरेर त्यस्तो सेवा अवधि घटाउँदा कर्मचारीको वैध अपेक्षा, सेवा–सर्त र संवैधानिक हकसँग सम्बन्धित प्रश्न उठ्न सक्ने छ ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालका अनुसार विधेयकमा एकातिर नियमित अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गर्ने र अर्कातिर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष पुगेको वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकै पटक अवकाश दिने व्यवस्थाले समानताको सिद्धान्तमा प्रश्न उठाएको छ । सबैलाई एउटै उमेरमा अवकाश दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, कि एउटै सिद्धान्तका आधारमा सेवा अवधि निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २०८३ साउन १ देखि असोज २३ गतेसम्म तीनसय ८३ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । यो विवरण राजीनामा दिने कर्मचारीको विवरण रहेको छ ।
अवकाशमा दुईथरी मापदण्ड
प्रशासनविद्का अनुसार नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदा एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने र त्यसपछि नियमित अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावले एउटै सेवाभित्र फरक मापदण्डको प्रश्न उठाएको छ । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक भए पनि अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । एउटै सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई फरक आधारमा अवकाश दिँदा त्यसको कारण र कानुनी आधार पुष्टि हुनुपर्ने छ ।
विधेयकमा अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा नघट्ने गरी केही व्यवस्था गरिएको छ । लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि विधेयकमा परिमार्जन गरिएको विवरणअनुसार ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने केही कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्ष पुग्न बाँकी अवधि बढीमा तीन वर्षसम्म र ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानेका हकमा बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, पेन्सन सुविधा सुरक्षित हुनु र कर्मचारीले नियमित रूपमा काम गरिरहन पाउने अवसर कायम रहनु फरक विषय हुन् । त्यसैले आर्थिक सुविधा सुनिश्चित गरिँदैमा सेवा सर्तमा पर्ने असरसम्बन्धी सबै प्रश्न समाधान हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयमा बहस आवश्यक देखिन्छ, दाहालले बताउनुभयो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा कर्मचारी नियुक्त हुँदाका बखत लागू रहेका तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तमा कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तो प्रतिकूल परिवर्तन संशोधित व्यवस्था स्वीकार गरेको लिखित स्वीकृति नदिएका कर्मचारीको हकमा लागू नहुने प्रावधानसमेत उक्त दफामा उल्लेख छ ।
२०४९ को कानुनी नजिर
अहिलेको बहससँग सम्बन्धित विगतको एउटा महत्वपूर्ण कानुनी प्रसङ्ग २०४९ सालको निजामती सेवा नियमावलीको २९ औँ संशोधन हो । उक्त संशोधनले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्षबाट घटाएर ५८ वर्ष बनाउनुका साथै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाश दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उक्त संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा निवेदकहरुले आफ्नो सहमतिबिना सेवाको हकहितमा असर पर्ने व्यवस्था गरिएको र संशोधन संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले तत्कालीन सरकारले निजामती प्रशासन सञ्चालनका लागि अवकाशको निश्चित अवधि तोक्न सक्ने र व्यवस्था सबै कर्मचारीमा समान रूपमा लागू भएको अवस्थामा समान संरक्षणको हक उल्लङ्घन भएको भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो । यो नजिरले अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था बनाउने राज्यको अधिकारलाई मान्यता दिएको देखिए पनि त्यसलाई अहिलेको विधेयकमा जस्ताको तस्तै लागू हुने निष्कर्ष निकाल्न नसकिदैन ।
डा. ज्ञवालीका अनुसार कानुनी व्यवस्था, अहिले प्रस्तावित एक पटकको संक्रमणकालीन अवकाश, सेवा सर्त संरक्षणसम्बन्धी प्रावधान र वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था फरक सन्दर्भ हुन् । त्यसैले पुरानो फैसलाको सान्दर्भिकता अहिलेको विधेयकको प्रावधान र त्यसको कानुनी व्याख्याका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अनुभवी जनशक्ति बाहिरिने
एकैपटक ठुलो सङख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाँदा प्रशासनमा अनुभव र संस्थागत ज्ञानको अभाव हुनसक्ने विज्ञ दाहालको भनाइ छ । कर्मचारीको सङख्या आवश्यकताभन्दा बढी हुनु उचित नभए पनि जनशक्ति घटाउने निर्णय गर्दा त्यसको प्रभावकारी योजना आवश्यक पर्ने छ । अनुभवी जनशक्ति बाहिरिने र नयाँ पुस्ता आउन समय लाग्ने छ । नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । बढुवामार्फत पदपूर्ति हुने पदमा पनि निर्धारित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । त्यसैले कर्मचारी अवकाशमा गएको लगत्तै सबै रिक्त पदमा नयाँ जनशक्ति उपलब्ध नहुन सक्छ । यसले निर्णय प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र संस्थागत कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्नेछ । प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउने, अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना हुन नदिने, प्रविधिमैत्री प्रशासन विकास गर्ने तथा सरुवा र बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने व्यवस्था सुधारका लागि उपयोगी हुन सक्ने छ ।
३०—५५ को गाँठो
संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेकाले प्रस्तावित ३०—५५ को अवकाश व्यवस्थाको भविष्य संसदीय छलफल र संशोधन प्रक्रियासँग जोडिएको छ । अवकाशको मापदण्ड, कर्मचारीको सेवा सर्त, निवृत्तिभरण र अनुभवी जनशक्ति व्यवस्थापनबारे संसद्ले स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, प्रस्तावित व्यवस्थाबाट प्रभावित कर्मचारीहरू कानुनी उपचारको तयारीमा रहेकाले विधेयकको विवादित प्रावधान आवश्यक परे न्यायिक परीक्षणमा समेत जान सक्ने डा. ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा ३३ ले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा कर्मचारी नियुक्त हुँदाका बखत कायम रहेका तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तमा कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था छ । यद्यपि, यी कानुनी प्रावधानले प्रस्तावित ३०—५५ को व्यवस्था स्वतः असंवैधानिक ठहर हुन्छ भन्ने अर्थ दिँदैन । नयाँ विधेयकको संक्रमणकालीन अवकाश व्यवस्था, पेन्सन संरक्षणसम्बन्धी प्रावधान र विद्यमान सेवा सर्त संरक्षणको सम्बन्ध कसरी व्याख्या हुन्छ भन्ने विषय कानुनी बहसको केन्द्रमा रहनेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाबाट प्रभावित कर्मचारीहरूले सेवा सर्त, समानताको हक र कानुनी संरक्षणको प्रश्न उठाउँदै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म रिट निवेदन दर्ता हुने नहुनेबारे पुष्टि हुन बाँकी छ । अब संसदमा हुने छलफल र संशोधनले विवादित व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने अवसर छ । विधेयक कानुन बनेपछि त्यसको संवैधानिकता वा कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेमा अदालतबाट परीक्षण हुन सक्ने छ । अन्ततः ३०—५५ को गाँठो कसरी फुक्छ भन्ने कुरा संसदीय निर्णय, कानुनी व्याख्या र सरकारले तयार गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन योजनामा निर्भर हुने छ ।
