सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग रैथाने बाली खरिद बिक्रीका लागि हुम्लाका तीन वटा गाउँपालिकाले सम्झौता गरेका छन् । हिमाली जिल्लामा उत्पादन भएको खाद्यान्न सङ्कलन, मौज्दात ब्यवस्थापन, बिक्री तथा बजारीकरण ब्यवस्थापन गर्नका लागि सो सम्झौता गरिएको हो ।
खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र तथा बित्पन्न जनताको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्दै रैथाने बालीको उत्पानमा बृद्धि र बजारीकरणमा योगदान पुर्याउनका लागि यो सम्झौता हुम्लाका तीन वटा गाउँपालिकासंग गरिएको लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले बताए ।
यसबाट जिल्लाको स्थानीय स्तरमा उत्पादित खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था गराउनुका साथै रैथाने बालीको उपादकत्व वृद्धि र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउनका लागि सिमकोट, सर्केगाड र ताँजकोट गाउँपालिकाले लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाण्डौँसँग सम्झौता गरेका हुन ।
तीन वटै गाउँपालिकासंग पाँच वर्षका लागि छुट्टा छुट्टै सम्झौता गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सहज सुलभ र नियमीत रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन नेपाल खाद्यको बिक्री तथा खरिद कक्ष स्थापना, खाद्यान्नको मौज्जात व्यवस्थापन, ढुवानी, विक्री तथा बजारीकरण प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वालीहरुको संकलन, बजारीकरण विक्रीको सुनिश्चितताका लागि सहकार्य तथा बजारीकरण गर्ने सम्झौताको उद्देश्य रहेको छ ।
कम्पनीले हुम्लामा उत्पादित चिनो, कागुनो, भटमास, कोदो, फापर, मार्सी चामल लगायतका रैथाने खाद्यान्न बालीको बजारीकरण गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कम्पनीले सिमकोट गाउँपालिकासँग रैथाने बाली बजारीकणका लागि सम्झौता गरेको दुई वर्षको समयावधि सकिएको छ ।
जिल्लाका तीन वटा गाउँपालिकासँग लिमिटेडले यस पटक पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ । भने आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने सम्झौतामा उल्लेअ गरिएको छ । खाद्यान्नको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण र ढुवानी मापदण्ड कम्पनीको नियम अनुसार हुने भएको छ ।
बिक्री कक्षको सञ्चालन स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्धारण हुने छ । लिमिटेडसंग जिल्लामा उत्पादित रैथाने बालीको उत्पादन बृद्धि, संरक्षण तथा प्रवद्धर्नका लागि खरिद, विक्री सम्झौतामा सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष बिजय भण्डारी, ताँजकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लालकेश जैसी, सर्केगाड गाउँपालिका अध्यक्ष ठान बहादुर रोकायाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
हुम्लामा उत्पादित खाद्यान्न बालीको बजारीकरणमा समस्या भएपछि कम्पनीले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम सुरु गरेको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले कम्तीमा एक ट्रक रैथाने बाली संकलन गरेपछि मात्रै बजारीकरणको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ ।
उत्पादनको परिणाम अनुसार रैथाने बालीको संकलन गरी विक्री प्रक्रिया र बजारीकरण हुने भएको छ । यसले नितान्त कृषकहरुलाई सहयोग, कृषिमा आधारित रोजगारी सृजना, रैथाने बालिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन हुनेछ । रैथाने खाद्यान्न बालीको परिमाण र दर भने जिल्ला स्तरमा निर्धारण हुनेछ ।
