सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । नेपालकमा मजदुरहरुको पारिश्रमिक ३५ हजार हुनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल ट्रेड पुनियन काँग्रेसले गत फागुन २१ र २२ गते भक्तपुरको बोडेमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषदले गरेको निर्णय बारे जानकारी गराउन आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सो जानकारी गरिएको हो ।
अहिले निर्धारण गरिएको श्रमिकको पारिश्रमिक बैज्ञानिक र समय सापेक्ष नभएको कारण त्यसलाई पनि परिमार्जन गरि कम्तीमा चार जना परिवारको पालन पोषण पुग्ने गरि पारिश्रमिक ताक्ने काम गर्न नेपाल ट्रेड पुनियन काँग्रेसले माग गरेको नेपाल ट्रेड पुनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवर बताए । उक्त माग गर्ने निर्णय पनि युनियनको परिषदले गरेको उनले बताए । यस हिसावले कम्तीमा पनि एउटा श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक ३५ हजार पुर्याउनु पर्ने उनले बताए ।
त्यसैगरि संविधानमा अन्य क्लष्टर जस्तै मजदुर वर्गका लागि पनि छुट्टै क्लष्टर राख्न नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले माग गरेको छ । युनियन काँग्रेसका महासंचिव अजय कुमार राईले राष्ट्रिय भेलाले महत्वपुर्ण निर्णय गरेको र त्यस मध्य वर्तमान संबिधानमा दलित, महिला, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्टै क्लष्टरमा राखे जस्तै मजदुरका लागि पनि क्लष्टरको ब्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए ।
परिषदबाट पारित भएका विशेष प्रस्तावहरु
१) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यही २०८१ पmागुन २ गतेका दिन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि श्रम ऐन लागू नहुने गरी गरिएको फैसला एवं गत २०७९ माघ १२ गते पर्यटन तथा होटेल क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ बमोजम विगत दुई दशक देखि खाइपाई आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क वापतको सुविधा र अधिकारलाई कटौती गरिएको अवस्था छ । यसबाट नेपालको संविधानको धारा १७ र ३४ को मौलिक हक, श्रमिक अधिकार सम्बन्धि आइ. एल. ओ. महासन्धि नं. ८७ र ९८ एवं संयूक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धि घोषणापत्रको गम्भीर उलंघन हुन पुगेको छ । तसर्थ यो महासंघ सम्मानित न्यायिक निकायको फैसलाको सम्मान गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र, विशेष ऐन लागू हुने अन्य प्रतिष्ठान एवं श्रम क्षेत्र र पर्यटन तथा होटेल क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण श्रम क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा श्रम ऐनको कार्यान्वयनका लागि कानूनी ब्यबस्था गर्न र कटौति गरिएका अधिकार पुनसर््थापित गर्न कडा भन्दा कडा दवावमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ ।
२. नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत श्रमिक, किसान, महिला, युवा लगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर राज्यले हाल सम्म पनि राज्यको निर्वाचित निकाय र ब्यबस्थापकीयतहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व गराउन उदासीन रहेको छ । तसर्थ सामाजिक न्यायको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न राज्यका विभिन्न निकाय एवं व्यवस्थापकीय तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यस महासंघ नेपाल सरकार एवं सम्वन्धित पक्षसँग माग गर्दछ । साथै संविधानमा श्रमिकको छुट्टै क्लष्टर बनाउने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकायहरुसंग लविंग वकालत र पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
३. २०७० सालमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको चितवनमा सम्पन्न पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेसनमा नेपाली काँग्रेसका तत्माली पार्टी सभापति आदरणीय शुशिल कोईराला र नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बस्नेतबँच भएको ७ बुँदे संस्थागत समझदारी अनुसार नेपाली काँग्रेसको बैधानिक संरचना एवं क्ल्स्टरमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाली काँग्रसको नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
४. फ्रान्सको पेरिसमा हालै सम्पन्न फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ( ँब्त्ँ) सम्मेलनले नेपाललाई पुनः ग्रे लिष्टमा राखेको विषय प्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पछिल्लो समय नेपाल भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलीकरण र वित्तीय अपराधमा संलग्न रहेको मुलुकको रुपमा परिचय बनाएको छ । यसले विश्वको आँखामा नेपालको छवि नराम्रो बन्दै गएको छ । तसर्थ यो परिषद ँब्त्ँ ले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी तत्काल ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन मुलुकमा वित्तीय अनुशासन, शासकीय सुधार एवं सुशासनयुक्त मुलुकका रुपमा पहिचान कायम गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
५. श्रम ऐन — २०७४ को श्रमिक आपूर्ति सम्वन्धि दफा ५८, श्रमिक कटौति सम्वन्धि दफा १४५, श्रमिक सरुवा सम्वन्धि दफा १०९ र श्रमिकलाई जगेडामा राख्ने सम्वन्धि दफा १५ मा रहेका श्रमिक विरोधी प्रावधानहरुको तत्काल खारेजी तथा संशोधनका साथै श्रम ऐनलाई आधारभूत सर्वोच्च ऐनको रुपमा सम्पुर्ण क्षेत्रमा लागु हुने गरी ब्यबस्था गर्न र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ लाई समय सापेक्ष पुर्नलेखन गर्न यो महासंघ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
६. श्रम ऐन — २०७४ को दफा १०६ र १०७ मा व्यवस्था भए बमोजिम सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्वमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर राज्य वाट चिया वगान, श्रमजीवि पत्रकार र अन्य श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई फरक फरक ढंगको न्यूनतम ज्याला तोक्ने कार्य भैरहको छ । तसर्थ न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दा त्रिपक्षीय सहमतिमा सवै श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई एकरुपता हुनेगरी विद्यमान बजार भाउका आधारमा जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न र तोकेको ज्याला सवै क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न यो महासंघ सम्वन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
७. नेपालको संविधानको भाग — ३४, श्रम ऐन — २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन— २०७४ ले मुलुकका प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक एवं अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । तर हाल सम्म संगठित क्षेत्रमा नियमित रुपमा कार्यरत केही श्र
