सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । सर्वोच्च अदालतले १४ असोज २०७२ पछि विवाह भएका महिलाहरूको मात्र पैतृक सम्पत्तिमा पूर्णतः अधिकार हुने फैसला गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले छोराछोरी दुबैलाई पैतृक सम्पतीमा बराबरी अंश लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो प्रावधान कुन मितिमा लागू भएको मान्ने भन्ने लामो विवादलाई सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलाशले मंगलबार टुंग्याएको हो ।
सर्वोच्चले संविधान अनुरुप मुलुकी ऐन संसोधन भएको दिन २०७२ असोज १४ पछि विवाह भएका महिलाहरूको मात्र पैतृक सम्पत्तिमा पूर्णतः अधिकार हुने फैसला गरेको छ । यस मिति भन्दा अगाडि विवाह भएका तर अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा कुन कानून लागू हुने भन्नेमा चाहिँ वृहत पूर्ण इजलाशको राय बाझिएको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानले मुद्दा पर्दाको अवस्थाकै कानून लागू हुने फैसला गरेका छन् । त्यस्तै, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने मुद्दा छिन्दाको बखत लागू भएको संशोधित कानून अनुसार फैसला गर्नु पर्ने राय दिएका छन् ।
न्यायाधीशहरू शर्मा, सुवेदी र मुसलमानको राय बहुमतले सदर भएको छ । सर्वोच्चको फैसला एक परिवारको सम्पत्ति अंशबन्डासँग सम्बन्धित मुद्दासँग सम्बन्धित छ । मूलुकी ऐनको २०५९ भएको ११ औं संशोधनले पहिलो पटक छोरीलाई अंशको कानूनी अधिकार दिएको थियो ।
२०६३ मा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर त्यो अधिकारलाई थप फराकिलो बनाउँदै विवाहित छोरीलाई समेत अंश दिने व्यवस्था गरिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुलुकी ऐनको संसोधित व्यवस्थाका आधारमा २०६८ जेठमा उनको पक्षमा फैसला गर्दै एक भाग अंश दिने निर्णय सुनायो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७० मा जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो । तर, बुवा र कान्छी आमाले यो फैसला अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे ।
सर्वोच्चले २०७६ मा यो मुद्दालाई जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठायो । मुद्दा चलिरहँदा ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । जसमा सम्पत्तिको हकमा छोरा–छोरीको समान हक हुने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ संविधानकै आधारमा २०७२ असोज १४ मा पुनः एक पटक मुलुकी ऐन संशोधन भयो, जसले छोरा र छोरीलाई समान अंशको हक प्रदान गर्यो ।
यो संशोधन नयाँ संविधानअनुसार लैंगिक समानताको सिद्धान्तमा आधारित थियो । पूर्ण इजलासले मुद्दा चलिरहँदा कानुन संशोधन भएकाले कुन कानुन लागू हुने भन्ने अन्योल हटाउन बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्याे ।
न्यायाधीश शर्मा, सुवेदी र मुसलमानले २०७२ अघि विवाह भएका छोरीका हकमा नयाँ कानुन लागू नहुने ठहर गरेको छ । न्यायाधीश मल्ल र पौडेलले भने २०५९ को मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनले नै छोरीलाई अंशको हक दिएको र २०७२ को संशोधनले छोरा–छोरी दुवैलाई सम्पत्तिमा समान हक सुनिश्चित गरेको रायमा उल्लेख गरेका छन् ।
