सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।आयोगलाई काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यादेश दिएको हो ।
कार्यादेश अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा हटिसकेका उच्च पदाधिकारीको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ ।
सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेशमा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक निकाय, सरकारी बैँक तथा संस्थान, विश्वविद्यालय लगायतका पदाधिकारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याइँ र अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ ।
को–को पर्छन् छानबिनको दायरामा ?
आयोगले तत्कालीन सरकार र वर्तमान नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सदस्य, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, राजदूतावासका कर्मचारीदेखि लिएर निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च तहका कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने छ ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म, सरकारी स्वामित्वका बैँक तथा संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय र अनुदान प्राप्त निकायका उच्च पदाधिकारी पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवसमेत आयोगको अध्ययनको विषय हुने छन् ।
आयोगलाई सम्पत्ति छानबिन दुई चरणमा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२र६३ देखि २०८२र८३ चैत मसान्तसम्मको विवरण सङ्कलन र जाँचबुझ हुने छ भने दोस्रो चरणमा वि.सं.२०४८ देखि २०६१ र ६२ सम्मको सम्पत्ति अध्ययन गर्न कार्यदेश दिइएको छ ।
कसरी हुन्छ छानबिन ?
आयोगले पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक आय स्रोत र त्यसबाट भएको वृद्धिसमेतको गहन विश्लेषण गरेर सम्पत्ति यकिन गर्ने छ । साथै, विदेशमा लुकाइएको वा पठाइएको सम्पत्तिको पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । छानबिन गोप्य रूपमा गरिने छ र सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा असर नपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।
आयोगले उजुरी परेका, विभागीय कारबाही भोगेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत भएका, विचौलियाको भूमिका खेलेका तथा कर, राजश्व, भूमि र यातायातजस्ता संवेदनशील निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्न कार्यादेश प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ ।
