सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी साबिकका २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरी अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएका छन् । सरकारले फजुल खर्च कम गरी अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने उद्देश्यसहित २२ मन्त्रालयबाट घटाएर १८ मन्त्रालय कायम गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले अनावश्यक र कार्यजिम्मेवारीमा दोहोरो र तेहोरोपना भएका करिब ५५० वटा कार्यालय खारेज गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । ती मन्त्रालय र कार्यालय खारेज हुँदा करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने अनुमान गरिएको हो । जसमा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मका दरबन्दी कटौती हुने जनाइएको छ ।
समान काम र समान कार्यप्रकृति भएका मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । प्रविधिको विकासका लागि छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाइएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षामा गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, दुई मन्त्रालय गाभेर महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ ।
खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समाहित गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । यसअघि अलग अलग रहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गाभेर भूमि सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ ।
अब सरकारले छिट्टै सबै मन्त्रालयको कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेपछि कटौती हुने दरबन्दी यकिन हुने छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय र एउटै काममा दोहोरो र तेहोरोपना परेका कार्यालयलाई गाभ्ने र हस्तान्तरण गरिने छ ।
