कर्णालीका बीस वटा स्थानीय तहमा फलफूल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन

फोटो क्याप्सन : हुम्लामा किसानले लगाएको फुजी स्याउको वगैचा ।

सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । कर्णाली प्रदेशका बीस वटा स्थानीय तहमा फलफुल बगैचा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतले चालु आर्थिक वर्षमा हुम्ला सहित कर्णालीका नौ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो

कर्णाली प्रदेशका हुम्ला लगाएत नौ जिल्लामा फलफुल बगैचा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको कार्यान्वयन एकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । संभाव्यताको अध्ययनका आधार छनौट भएका फलफुल वगैचा ती जिल्लामा स्थापना गरि फलफुल खेती बिस्तार गरिने छ ।

आयोजना लागु भएका स्थानीय तहहरुमा हुम्ला जिल्लाका अदानचुली र जाँताकोट गाउँपालिका, जुम्लाको हिमाली, सिञ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट, मुसीकोट र सानीभेरी नगरपालिका, सल्यानको सिद्धकुमाख र शारदा नगरपालिका, जाजरकोटको छेडागाड र जुनीचाँदे, दैलेखका नारायण, आठबीस र चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा फलफूल बगैँचा स्थापना गरिने छ ।

त्यसैगरी कालीकोटको नरहरिनाथ र शुभकालिका, मुगुको सोरु, खत्याड गाउँपालिका र डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यसका लागि आयोजनाले सुचना समेत प्रकाशित गरि सकेको छ । सुचनाका आधारमा पर्न आएका प्रस्ताव बाटै छनौट गरेर फलफुल वगैचा स्थापनाको कार्य सुरु गरिनेछ ।

जसमा रुकुमपश्चिम, सल्यान, जाजरकोट र दैलेखमा सुन्तला जातका फलफूल, ओखर तथा चुच्चे ओखरलाई प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा स्याउ, ओखर, कागती लगाएतका फलफूल खेतीलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको कार्यविधि, २०८३ अनुसार बगैँचा स्थापनाका लागि किसान, कृषि समूह, सहकारी र कृषि उद्यमीलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिनेछ ।

प्राविधिक लागत ईष्टिमेटका आधारमा वगैचाको बजेट निर्धारण गरिनेछ । यसमा कम्तीमा एक हेक्टर र बढीमा पच्चीस हेक्टर जमिनमा वगैचा स्थापना गर्नु पर्नेछ ।

फलफूलखेती विस्तार गरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा व्यावसायीक खेअिका साथै उत्पादन बढाउने, किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यान्वयन एकाईले जनाएको छ ।