सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था बहाली भएसँगै सार्वजनिक पदमा आसीन बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले कार्यारम्भ गरेसँगै विभिन्न पदमा रहेका ३० हजार जनामाथि छानबिन हुने भएको छ ।
आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवानिवृत्त भएका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा सो अवधिपछि सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिलाई तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो ।
आयोगले सबै सरोकारवाला तथा राजनीतिक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, नेपाल सरकारको तलब सुविधा लिने पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीका हकमा यस्तो सूचना जारी गरिएको जनाएको छ ।
छानबिन आयोगलाई अदालत सरहको अधिकार प्रत्यायोजन भएको स्मरण स्मरण समेत गरेको छ । आयोगले जारी गरेको सूचनालाई आधार मानेर उनीहरूले छानबिनलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । यदि यसलाई बेवास्ता र इन्कार गरे भने उनीहरूमाथि आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि आयोगले आवश्यक कदम चाल्ने छ ।
प्रारम्भिक रूपमा सङ्कलन गरिएको विवरणमा ३० हजारभन्दा बढी छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने र पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी पर्न सक्ने पूर्वानुमानसहित आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा संवैधानिक निकायमा कार्यरत वा सेवानिवृत्त भएका विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण खुलाउन भनिएको छ ।
