ऐटन रावल
सिमकोट । हुम्ला र बाजुराको रानीखर्क, लाम्पाटा तथा च्याचौर क्षेत्रको सीमा विवादले उग्र रूप लिएपछि जेठ ३० गते शनिबार रानीखर्क–लाम्पाटा–च्याचौर छानबिन समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
रानीखर्क, लाम्पाटा र च्याचौरको सीमा विवादलाई लिएर बाजुराका नागरिकले पटक–पटक कर्णाली करिडोरअन्तर्गत करिरोड–धुलाचौर सडक अवरुद्ध गर्दै हुम्लाका नागरिकलाई समस्या सिर्जना गरेपछि हुम्ला जिल्लाको रानीखर्क–लाम्पाटा–च्याचौर छानबिन समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेको कवाडी–लाम्पाटा–रानीखर्क संरक्षण अभियानका संयोजक प्रकाश बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो।
हुम्ला र बाजुराबीचको रानीखर्क, लाम्पाटा तथा च्याचौर क्षेत्रको सीमा विवादका विषयमा हुम्लीका जायज तथा न्यायिक मागहरू पूरा गर्न स्थानीय प्रशासन र नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको तथा आशंका सिर्जना गरेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संयोजक शाहीले बताउनुभयो।
हुम्ला जिल्लाका प्राकृतिक सम्पदा लाम्पाटा र रानीसैनालाई विवादित भूमि बनाउन खोज्ने जो–कोहीविरुद्ध लड्न हुम्लीहरू एकबद्ध र तयार भएर अगाडि बढेको अभियानका संयोजक शाहीको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार अबको तीन दिनभित्र हुम्लीका मागहरू पूरा नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै यसको स्वरूप परिवर्तन गरिनेछ। आन्दोलनका कारण उत्पन्न हुने क्षतिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिँदै सम्बन्धित सबै पक्षलाई सहयोग र सहकार्य गर्न आग्रह समेत गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत हुम्ली पक्षले लाम्पाटामा सहमतिबिना तथा पूर्वाग्राही ढंगले स्थापना गरिएको संयुक्त सुरक्षा बेस क्याम्प नेपाल सरकारद्वारा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म बाजुराको गुम्बा क्षेत्रमा सार्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै, मानवीय संवेदनशीलता तथा अत्यावश्यक सेवासँग जोडिएको राष्ट्रिय राजमार्ग कर्णाली करिडोर पटक–पटक बन्द गर्ने निहित स्वार्थ र शर्तको अन्त्य गर्नुपर्ने, अभद्र व्यवहार तथा वन तस्करी मुद्दाका बाजुरेली अभियुक्तलाई तत्काल पक्राउ गरी निर्दोष हुम्लीमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
प्रमाणभन्दा प्रतिशोध र भूगोलभन्दा गुगलको आधारमा बाजुराले प्रायोजित रूपमा सिर्जना गरेको सीमा विवाद अन्त्य गर्न अध्ययन समितिले यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
मागहरू पूरा नभए तथा हुम्ला–बाजुरा सीमा विवाद समाधानतर्फ ठोस पहल नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। जसअनुसार २०८३ जेठ ३१ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाद्वारा आयोजित सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम बहिष्कार गरिने जनाइएको छ।
त्यसैगरी २०८३ असार १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने र २०८३ असार २ गते हुम्ला जिल्लास्थित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय बन्द गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको कवाडी–लाम्पाटा–रानीखर्क संरक्षण अभियानका संयोजक प्रकाश बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो।
पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गाउँका अगुवा, छानबिन समितिका पदाधिकारी, स्थानीय नागरिक तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
