सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानमा कटौती गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर सरकारले दिने अनुदान कटौती गर्न लागेको हो ।
बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको जानकारी दिएको हो। योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै स्थानीय र प्रदेशमा जाने अनुदान सीमा कटौती गरेको छ।
समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गर्नसक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको छ। सरकारले पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले अधिकतम लागतको सीमा घटाएको छ। समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका÷नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म रहेकोमा कार्यविधि संशोधन पश्चात १ करोडदेखि ७ करोडको सीमा तोकिएको छ।
उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारका हकमा २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी अब १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान माग्न सकिने कार्यविधि बनेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले समपूरक र विशेष अनुदान विभेदकारी रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा परिवर्तन गरेको बताए ।
उनले विशेष अनुदानसम्बन्धी पुरानो कार्यविधि संविधान र कानुनको मर्मअनुसार नभएकाले विशेष किसिमिका आवश्यकता रहेका स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए। उनले विशेष अनुदान पूर्वाधार निर्माण र गोष्ठी, सेमिनारमा प्रयोग हुन नदिन ध्यान दिइएको उल्लेख गरे। उनले समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दा स्थानीय तहबीच न्यापूर्ण विनियोजन र स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता प्रत्याभूत हुने कुरालाई विशेष ध्यान दिइएको बताए।
स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान पालिकाहरुको अवस्था सबैको आर्थिक,सामाजिक हिसाबले समान नभएको धारणा राखे। उनले आयोगले २० वटा सूचकांका आधारमा सीमा तोकेको बताए। उनले ७५३ स्थानीय तहको सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेकाले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भावनामा स्थानीय सरकारहरूबीचको असमानतालाई कम गर्न कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए।
नयाँ कार्यविधिले एक प्रदेशले बढीमा १० र एक स्थानीय तहले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना÷कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नसक्ने समेत सीमा तोकिएको छ। सरकारले अब आन्तरिक राजश्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रतासहित राजश्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ।
सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे पुग्नेछ। संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ। दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने तोकिएको छ।
