सि.टा.समाचारदाता
सिमकोट । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई नयाँ तरिकाले विभाजन गरेर समपूरक अनुदान दिने भएपछि हुम्ला जनप्रतिनिधि खुसी देखिएका छन् । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहलाई सात वर्गमा वर्गीकरण गरेकोमा हुम्ला जिल्लाका सात वटै गाउँपालिका “क” वर्गमा परेको कारण सबै भन्दा बढी अनुदान पाउनेमा परेका हुन ।
स्थानीय तह एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने ठूला पूर्वाधारहरूमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्न समपूरक अनुदानको व्यवस्था बिगतदेखि हुँदै आएको र पछिल्लो परिमार्जिक कार्यबिधि आफ्नो बिगत देखिएको माग अहिले आएर पुरा भएको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले बताए ।
आन्तरिक श्रोत नभएको कारण सङ्घ र प्रदेशको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहेको बेला पछिल्लो कार्यबिधि अनुसार केही अङ्स मात्र लागत साझेदारी गर्न कठिन नभएको उनले बताए । यस्ता परियोजना निर्माणको लागि लाग्ने लागतमा हिस्सा विभाजन हुने गर्छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्थामा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले यस्ता परियोजनामा थप लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसको लागि यसअघि बनाइएको कार्यविधि खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि बनाइएपछि हुम्ला सात वटै गाउँपालिका असी प्रतिशत अनुदान पाउनेमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघि धेरै राजस्व स्रोत भएका र अतिक कम स्रोत भएकाहरु स्थानीय तहहरु सबैके लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लागत संघीय सरकारले र न्यूनतम ५० प्रतिशत लागत स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी कार्यविधिले बिभेद गरेको बताउदै आएका ताँजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेश जैसीले बल्ल न्याय सङ्गत भएको बताए । परिमार्जित कार्यबिधि अनुसार स्थानीय तहको राजस्व स्रोत अवस्था हेरेर २० देखि ८० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइने ब्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक स्रोत राम्रो भएका र कमजोर भएका सबै स्थानीय तहलाई समान तरिकाले अनुदान उपलब्ध गराउदा पूर्वाधार विकासमा असमनाता बढ्ने भएको कारण नयाँ वर्गीकरण गरेर अनुदान दिन खोजिएकोमा आयोगलाई उनले धन्यवाद समेत दि । सात वर्गमा वर्गीकरण गर्ने क्रमममा सम्बन्धित स्थानीय तहले अहिले संकलन गर्न सकेको राजस्वको अवस्था तथा भविष्यमा संकलन गर्न सक्ने राजस्वको अवस्थालाई विश्लेषण गरिदा हुम्लाका सवै स्थानीय तह क वर्गमा परेका हुन ।
यस आधारमा सबभन्दा कमजोर स्रोत भएकोलाई ’क’ वर्गमा राखिएको छ । कार्यबिधि अनुसार सात वटै नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ, सर्केगार्ड, चङ्खेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका ‘क’ वर्गमा परेका छन् । अब हुम्लाका स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले न्यूनतम २० र केन्द्रीय सरकारले अधिकतम ८० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ ।
