कांग्रेसले ल्यायो जनप्रतिनिधिका लागि निर्देशिका : भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शीतामा नलाग्नू [पूर्णपाठ]

सि.टा समचारदाता
अध्यादेश हुँदैमा गलत हुँदैन, विधेयक हुँदैमा सही हुँदैन : कांग्रेस महामन्त्री शर्मा संघ र प्रदेशका सांसद दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक अनिवार्य निर्वाचन क्षेत्र पुग्नुपर्ने । कांग्रेसको तर्फबाट तीनवटै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली कांग्रेसले २९ बुँदे ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका–०८१’ ल्याएको छ ।

पार्टीका ७७ जिल्लाका सभापति र उपसभापतिको लागि पोखरामा आयोजना भएको दुई दिने अभिमुखीकरणको दोस्रो दिन बुधबार महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्देशिकाबारे जानकारी गराए । कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा जिल्ला सभापति एवं प्रशिक्षण शाखा प्रमुखका लागि आयोजित अभिमुखीकरणमा शर्माले महासमितिपछिको राजनीतिक परिस्थिति र समसामयिक सन्दर्भमा आफ्ना भनाइ राख्दै निर्देशिकाबारे जानकारी गराएका थिए ।

निर्देशिकामा जनप्रतिनिधिलाई फजुल खर्च, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शीता, जवाफदेही नहुनेजस्ता बेथितिमा आफू सरिक नहुन र आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको क्षेत्रमा त्यो हुन नदिन तीनै तहका जनप्रतिनिधिले सम्पूर्ण ध्यान गम्भीरताका साथ राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

अभिमुखीकरणमा पछिल्ला अध्यादेश र विधेयकहरु शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री शर्माले राष्ट्रपतिले जारी गरेका अध्यादेशको बचाउँ गरे । ‘अध्यादेश हुँदैमा गलत हुँदैन, विधेयक हुँदैमा सही हुँदैन,’ उनले भने, ‘ अध्यादेशले लगानी वृद्धिको वातावरण बनाएको छ ।’

निर्देशिकाको पूर्ण पाठ :
१.तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण गरेको मितिले एक महिनाभित्र आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार केन्द्रित कार्ययोजना आफूसम्बद्ध कांग्रेस कार्यसमितिलाई सु–सूचित गर्ने छन् ।