सि.टा. समाचरादात
सिमकोट । कर्णालीका त्रिसट्टी प्रतिशत स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट ८० प्रतिशतसम्म समपुरक अनुदान रकम पाउने भएका छन् । सरकारले समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मा अनुदान दिने सीमा निर्धारण गरेपछि स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म पाउने भएका हुन् ।
नयाँ कार्यविधिले गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागतको असी प्रतिशतसम्म पाउने कर्णाली प्रदेशका त्रिसट्टी दशमलव २९ प्रतिशत स्थानीय रहेका छन् । यो कर्णाली प्रदेशमा रहेका ७९ वटा स्थानीय तह मध्य पचास वटाले असी प्रतिशत अनुदाउन पाउने संख्या हो ।
लागत अनुमान एक करोडदेखि सात करोडसम्म रहेको छ । कार्यविधि अनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमता अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले ७० प्रतिशत अधिकतम अनुदान र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने ३० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका विभिन्न क्लष्टर र सीमा तोकेर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई समपूरक अनुदान दिने गरेको छ ।
संशोधन गरिएको कार्यविधि अनुसार अब कर्णालीका ५० वटा स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान पाउने छन् ।
कार्यविधि अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा धेरै र ‘च’ वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा कम अनुदान पाउने छन् ।
कर्णालीका १६ पालिका ‘ख’ वर्गमा तथा १६ पालिका ‘ग’ वर्गमा परेका छन् । वर्गीकरण अनुसार ‘च’ वर्गमा वर्गीकरण भएका स्थानीय तहले २० प्रतिशत, ‘ङ’ वर्गका स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत, ‘ग’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ७० प्रतिशत र ‘क’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत समपूरक अनुदान प्राप्त गर्ने छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ । योजना आयोगका अनुसार कार्यविधि संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरिएको हो ।
यसअघि समपूरक अनुदानमा संघले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमको माग गरिएको हो । समपुरक अनुदान पाउनका लागि ११ प्रमुख क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । विशेष अनुदानका लागि ६ शीर्षक निर्धारण गरिएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रमको अवधि तीन वर्ष रहेको छ ।
