सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । हिमाली जिल्ला हुम्लामा किसानहरुको सुचिकृत र बर्गिकृत गर्ने कार्यमा ढिलाई भएको छ । स्थानीय तहहरु किसानको सुचिकृत गर्ने कार्यमा चासो नदेखाएको कारण यो अधुरो र ढिलाई भएको हो ।
राष्ट्रिय कृषि आयोगले शुक्रबार हुम्लामा आयोजना गरेको किसान सुचिकृत तथा बर्गिकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वय सम्वन्धि गोष्ठीमा जिल्लाका गाउँपालिकाको कारण किसानहरुको सुचिकृत गर्ने कार्य अधुरो रहेको देखिएको हो । कार्यक्रममा कृषि गणना २०७८ अनुसार हुम्ला जिल्लामा कुल कृषक घरपरिवार संङ्ख्या नौ हजार ७०७ रहेकोमा हालसम्म सात वटै गाउँपालिकाका गरि दुई हजार ७१३ घरधुरी मात्र सुचिकृत रहेको आयोगमा सदस्य सचिव सहसचिव फणिन्द्र देबकोटाले बताए ।
उनले स्थानीय गाउँपालिका चासो नदिदासम्म किसान सुचिकृत हुने कार्य सफल हुन नसक्ने बताए । हालसम्म कुल किसान घरधुी मध्य छ हजार ९९४ घरधुरी अझै सुचिकृत हुन बाँकी रहेका छन । जम्मा २८ प्रतिशत घरधुरी सुचिकृत भएका छन भने ७२ प्रतिसत घरधुरी अझै सुचिकृत हुन बाँकी रहेका छन ।
गाउँपालिका अनुसार किसान सुचिकृत घरधुरीको अवस्थामा अदानचुली गाउँपालिकामा एक हजार ३६० घरधुरी किसान रहेकोमा हालसम्म ५२८ घरधुरी मात्र सुचिकृत रहेका छन । भने खार्पुनाथ गाउँपालिकामा एक हजार ४३५ घरधुरी रहेकोमा ३४३ घरधुरी सुचिकृत भएका छन । त्यसैगरि चङ्खेली गाउँँँपालिकामा एक हजार ९८ घरधुरीमा ३१७ घरधुरी, ताँँजाकोट गाउँपालिकामा एक हजार ३६ घरधुरीमा २५३ घरधुरी, नाम्खा गाउँपालिकामा ७३८ घरधुरीमा ४१७, सर्केगार्ड गाउँपालिकामा दुई हजार ८२ घरधुरीमा दश घरधुरी मात्र सुचिकृत भएका छन ।
यता सिमकोट गाउँपालिकामा एक हजार ९५८ घरधुरीमा ८४५ घरधुरी मात्र सुचिकृत भएका छन । अनुदानका कार्यक्रममा पारदर्सीता ल्याउन, किसानका समस्या समाधान गर्न, सबै किसानको पहिचान गर्न, किसानको बर्गिकरण गर्न, कृषि र पशुपालन ब्यवसायको प्रर्बद्धन गर्न यो कार्यक्रम अगाडी सारिएको भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगका उपसचिव डा. खगेन्द्र साप्कोटाले बताए ।
गाउँपालिकाले पुर्ण रुपमा सहयोग नगरे यो कार्यक्रम अगाडी बढ्न कठिन हुने बतााउदै उनले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । किसानको सम्पुर्ण बिबरण सहित सुचिकृत कार्य भएपछि किसानलाई परिचय पत्र प्रदान गर्ने र त्यसैका आधार किसानलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम तय गर्ने यसको प्रमुख लक्ष्य रहेको उनले बताए । त्यसैगरि ऋण र कृषि बिमालाई पनि यही आधारमा सुविधा दिने कार्य हुनेछ ।
