सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । जिल्लामा बिशेष गरि ठुला राजनीतिक दलहरुले हालसम्म जति पनि संसदीय निर्वाचन भए त्यसमा दलित समुदायबाट उम्मेदवार बनाउने कार्यमा उपेक्क्षा गरेको दलित युवाले गुनासो गरेका छन् । देशमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पूनरबहाली पछि आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्म आउदा जिल्लाका कुनै पनि दलहरुले दलितलाई उम्मेवार बनाउन नचाहे पछि उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन ।
दलितलाई तल्लो दर्जा कै रुपमा हेर्ने र त्यसै अनुसार ब्यवहार राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा भोग्दै आएको कारण देश हुने जति पनि संसदीय निर्वाचन भए त्यसका लागि हुम्लाका मुुख्य राजनीतिक दलहरुबाट उम्मेदवार बनाउने कार्यका उपेक्क्षा बेहोर्नु परि रहेको सिमकोट गाउँपालिका–७ का ददलित युवा बिनोद बिकले बताए ।
दलितलाई सधै साधारण कार्यकर्ता र मतदाताका रुपमा मात्र हेर्न प्रबृतिको शिकार हुम्लाका दलित समुदाय भई रहेको गुनासो उनले ब्यक्त गरे । देशमा २०४६ सालयता संविधान र प्रतिनिधिसभा गरि सात वटा भई सकेको र अब फागुन २१ मा हुन लागेको भएपनि हालसम्म एक जना दलितले पनि उम्मेदवार हुने अवसर नपाएको उनको भनाई छ ।
हुम्लाका निर्वाचनमा बिजय हाँसिल गर्ने मुख्यगरि तीन वटा राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र साविकको नेपाल कम्पुनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दलित समुदायलाई उम्मेदवारीमा त के केन्द्रमा पठाउने कार्यमा सिफारिस समेत गर्न कन्जुस्याई गरेको अर्का दलित युवा मिमसिंह नेपालीले बताए ।
केबल खानपिनसंग मात्र सम्वन्धित बनाउने कार्यमा दलहरुले दलित समुदायलाई प्रयोग गरि रहेको अनुभव उनलाई छ । यो ब्यवहार जिल्लाका एउटा पार्टीले मत्र नगरेर क्रियशिल सवै पार्टीबाट भई रहेको बताउदै उनले दलितलाई माथि उकास्ने शोच नै दलहरुमा नभएको बताए ।
पढाईमा स्नाकोत्तर अध्ययन गरेका दलित युवा पनि जिल्लामा भएको भएपनि यो तल्लो जात हो भन्ने मासिकतामा परिवर्तन नआउनजेल दलित समुदायले यो अवसरबाट बञ्चित भई रहनु पर्ने उनले बताए । बाजा बजाउने र हुड्ने नाच्ने कार्यमा दलितलाई सम्झने दलहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनाउने कार्यमा शोच्न समेत अन्य जातिको बाहुल्य रहेका दलहरुले नचाहेको उनले आरोप लगाए ।
त्यसैगरि अर्का दलित युवा रुपसिंह सुनारले सधै कार्यकर्ताको रुपमा प्रयोग हुनु पर्ने हुम्लाका दलित समुदायको अबस्था बिद्यमान रहेको बताउनुभयो । देशमा प्रजातन्त्रको पूनरः बहाली भएको ३७ वर्षमा जति पनि संघीय संसदको निर्वाचन भए जिल्लामा १७ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायले कहिल्यै अवसर नपाएको उनले बताउदै अझै केही वर्ष यसले निरन्तरता पाउने बताए ।
चेतनाको कमीको कारणले पनि दलित समुदाय पछि परि रहेको बताउदै कतै पहुँच नभएको कारण पछाडी पर्नु परि रहेको बुझाई उनको छ । हासम्म कानून दिएको आरक्षणको ब्यवस्था भन्दा दलितहरु अन्य सुबिधाका पदहरु पाउनबाट बञ्चित बन्नु परि रहेकोले अब दलित समुदाय सशक्त भएर अगाडी बढ्नु पर्ने उनले बताए ।
