सि.टा. समाचारदाता
सिमकोट । सर्वोच्च अदालतले गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने चिकित्सकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर गर्न सकिने नयाँ नजिर कायम गरेको छ । तथ्य फरक पार्ने गरी गलत प्रतिवेदन दिने कार्य सामान्य चिकित्सकीय निर्णय वा व्यावसायिक मतभिन्नताको विषय नभई बदनियतपूर्ण आचरणका रूपमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।
सर्वाेच्चले मेडिको लिगल (चिकित्सा विज्ञान र कानुनको संयुक्त रूप) क्षेत्रको सुधारका सम्बन्धमा पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत फैसलामा गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ असार १८ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
डा. रम्भा गोइत तथा डा. विजयकुमार सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसलामा केही फेरबदल गरेको छ । विशेषले सिंह र गोइतलाई छ महिना कैद र २५ हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको थियो । सर्वोच्चले गलत प्रतिवेदन दिनुलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य ठहर गर्दै तीन महिना कैद र २० हजार रुपियाँ जरिबानाको फैसला सुनाएको छ ।
संयुक्त इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले बदनियतपूर्वक असत्य वा तथ्यविपरीत प्रतिवेदन तयार पारी कसैलाई गैरकानुनी लाभ पु–याउने वा न्यायिक प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गर्नु भ्रष्टाचारजन्य कसुरको दायरामा पर्ने व्याख्या गरेको छ । वास्तविक तथ्य लोप हुने गरी न्यायिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाउने कार्यले व्यावसायिक स्वतन्त्रताको उन्मुक्ति नपाउने सर्वोच्चको ठहर छ । न्यायिक प्रव्रिmयालाई अवरुद्ध बनाउने कार्य स्वयम् भ्रष्टाचार भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरूले विशेषज्ञताको दुरुपयोग गरी पीडितको झुटो शारीरिक तथ्यगत विवरण उल्लेख गरी निर्णय प्रव्रिmयालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले अनुचित विलम्बसमेत गरी प्रतिवेदन पेस गरेकोमा निजहरूको गैरकानुनी कार्यलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने अवस्था नदेखिँदा उक्त शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन विशेषज्ञ राय मात्र हो र त्यसमा व्यावसायिक उन्मुक्ति प्राप्त हुने भनी प्रतिवादीहरूले जिकिर लिएकै आधारमा त्यसलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तथा परीक्षण नै गर्न मिल्दैन भनी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखिन आएन ।”
स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सकको व्यावसायिक राय मात्र नभई प्रतिवेदनकै अभिन्न अङ्ग हुने अदालतको ठहर छ । विशेष ऐनको व्यवस्थाले चिकित्सकको कार्य अपराधको दायराभित्र पर्ने अवस्थामा अदालतबाट व्यावसायिक उन्मुक्ति हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सकको व्यावसायिक राय मात्र नभई प्रतिवेदनकै अभिन्न अङ्ग हुने अदालतको ठहर छ । विशेष ऐनको व्यवस्थाले चिकित्सकको कार्य अपराधको दायराभित्र पर्ने अवस्थामा अदालतबाट व्यावसायिक उन्मुक्ति हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
अदालतले चिकित्सकको पेसागत उन्मुक्तिको सीमा हुने व्याख्या गरेको छ । स्वतन्त्रतालाई उत्तरदायित्वको सीमाभित्र राख्नुपर्ने पनि अदालतको व्याख्या छ ।
“चिकित्सकले गरेको लापर्बाही सामान्य नभई गम्भीर रहेको र परिणामप्रति पूर्ण रूपमा उदासीन रहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा गलत मनसाय नरहेको पाइए अनुशासनात्मक कारबाहीबाहेक फौजदारी कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
तर चिकित्सकले आफूले परीक्षण गरेको वस्तुगत तथ्यलाई जस्ताको त्यस्तै देखेको रूपमा अभिलेख नगर्ने वा बदनियतका साथ तथ्यगत बेहोरा फरक पारी गलत प्रतिवेदन तयार गरी पेस गरेको अवस्थामा व्यावसायिक उन्मुक्तिका नाममा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
