सि.टा समचारदाता
श्रीङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईलाई सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने तयारी गरे पनि समितिका दुई तिहाइ सदस्य अनुपस्थित भएपछि निर्णय रोकिएको छ।
सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्न १५ सदस्यीय समितिको दुई तिहाइ अर्थात् १० जना सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सामेबार आठ जना मात्रै सांसद उपस्थित भएपछि बैठक मंगलबार बिहान बस्ने गरी स्थगित भएको हो।
बैठकमा ८ जना मात्रै उपस्थित भएकाले निर्णय लिन नसकिएको समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिइन्।
उनले भने, ‘आज हाम्रो सुनुवाई समितिको बैठक स्थगित गरिएको छ । भोलि ९ बजे बस्नेछ । केही थप कागजातहरु पनि हामीलाई आवश्यकता भएको र थप छलफल पनि आवश्यक भएकाले समितिका सबै मान्य सदस्यहरुज्युहरुले भने।’
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार राजदूत हुन कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
उनले राजदूत सिफारिस भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र सुनुवाइ समितिमा न्युनतम स्नातक गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश नगरेपछि बिहीबार समितिले तुरुन्तै पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, भट्टराईले प्रमाणपत्र नै पेश नगरेपछि उनलाई सोमबार बसेको सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने तयारी गरे पनि आवश्यक संख्या नपुगेपछि रोकिएको हो।
स्रोतका अनुुसार उनीसँग स्नातक उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र नभएकाले पेश गर्न नसकेका हुन्।
बिहीबार सांसद डोलप्रसाद अर्यालले उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र शङ्कास्पद रहेको र पेशसमेत नगरेकाले माग्नु पर्ने प्रस्ताव गरेपछि समितिले अनुमोदन नगरी होल्ड गरेको थियो।
कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस भएका भट्टराईलाई समितिले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्न निर्देशन दिएपछि उनले ४५ वर्षे राजनीतिक जीवनमा अहिलेसम्म कसैले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र नमागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
शैक्षिक योग्यताबारे उनलाई सोध्न देश सञ्चारले पटक पटक प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
